क्या IRFC Share आने वाले 5 सालों में मजबूत रिटर्न दे सकता हैं?

भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर निवेश किए जाने से रेलवे क्षेत्र के शेयरों में ज़बरदस्त तेजी देखी जा रही है। IRFC, IRCTC और RVNL जैसे शेयरों में विशेष हलचल है। IRFC, जो रेलवे के लिए फंडिंग करता है, साल 2024 में 45% तक बढ़ गया है। इसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा पूंजी खर्च में बढ़ोतरी और लाभांश नियमों में बदलाव है। वहीं IRCTC, जो टिकट बुकिंग और केटरिंग सेवाओं को संभालता है, हाल ही में 4% बढ़ा है। यह वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार से प्रेरित हुआ है। RVNL ने अब तक 137% की बढ़त दर्ज की है l साथ ही हाल ही में ₹294.4 करोड़ की एक परियोजना हासिल की है। IRFC share 16 May 2025 को 6 % बढ़ोतरी के साथ 138 Rs. पर बंद हुआ l
इसके अलावा IRCON (22%), Jupiter Wagons (58%) और Titagarh Rail (14%) जैसे शेयरों में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बजट 2025 में रेलवे के लिए ₹2.55 लाख करोड़ का आवंटन पिछले साल जैसा ही रहा, जिससे कुछ निवेशकों को निराशा हुई। फिर भी रेलवे के आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार और ट्रैक के विद्युतीकरण जैसे प्रोजेक्ट्स के चलते उम्मीदें बनी हुई हैं।

IRFC क्या है?

IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है l 31 मार्च 2025 तक सरकार की इसमें 86.36% हिस्सेदारी है। इसका मुख्य कार्य रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जुटाना है। यह फंड बॉन्ड, ऋण और संपत्तियों को लीज़ पर देकर प्राप्त किया जाता है l जिसे फिर भारतीय रेलवे को फाइनेंसिंग के रूप में दिया जाता है।
हाल ही में IRFC को ‘नवरत्न’ का दर्जा मिला है l इससे अधिक स्वतंत्रता और संचालन में लचीलापन आया है। इसके शेयरों में भी निवेशकों की रुचि बढ़ी है। कंपनी अब केवल रेलवे तक सीमित नहीं है l बंदरगाह, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रही है। IRFC का लक्ष्य है कि वह 2% से अधिक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हासिल करे, जिससे लाभ में और वृद्धि हो सके।

IRFC Share की लिस्टिंग और प्रदर्शन

29 जनवरी 2021 को IRFC की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई थी। IPO का मूल्य ₹26 रखा गया था l लेकिन यह ₹24.90 पर लिस्ट हुआ, यानी लगभग 4.23% की गिरावट के साथ। हालांकि, इसके बाद शेयर में शानदार तेजी देखी गई। 15 जुलाई 2024 को इसने ₹229 का उच्चतम स्तर छू लिया।
लिस्टिंग के समय ₹24.90 की कीमत से लेकर 16 मई 2025 तक ₹138 तक पहुंचने के साथ इसमें कुल 454% की बढ़त दर्ज हुई है। इसका सालाना कंपाउंड रिटर्न लगभग 47% रहा है। कंपनी का शुद्ध लाभ FY21 में ₹4,416 करोड़ था, जो FY25 में बढ़कर ₹6,502 करोड़ हो गया। यह करीब 47% की कुल वृद्धि है, यानी हर साल लगभग 10% की बढ़ोतरी।
IRFC की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसकी आमदनी स्थिर है और कंपनी का NPA शून्य बना हुआ है। हालांकि FY25 की चौथी तिमाही में इसका मुनाफा थोड़ा घटकर ₹1,682 करोड़ रह गया, जो 2.1% की गिरावट है, लेकिन समग्र रूप से कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत और स्थिर बना हुआ है।  

व्यवसाय मॉडल और संचालन

मुख्य व्यवसाय

IRFC का मुख्य कार्य रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वित्त जुटाना है। यह बॉन्ड, ऋण और बाजार से पैसा उधार लेकर भारतीय रेलवे को देता है। यह पैसा ट्रेनों, इंजन, और वैगनों जैसी परिसंपत्तियाँ खरीदने में उपयोग होता है। साथ ही, ट्रैक विद्युतीकरण और तेज़ गति वाली रेल परियोजनाओं को भी फंड किया जाता है। IRFC रेलवे की संपत्तियाँ खरीदकर सरकार को लीज़ पर देता है। इससे कंपनी को नियमित और स्थिर आय मिलती रहती है। अब IRFC अपने कारोबार को बंदरगाह, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन में भी फैला रहा है। इससे भविष्य में विकास की रफ्तार तेज़ होने की संभावना है।

राजस्व प्राप्ति का तरीका

IRFC अपनी कमाई मुख्य रूप से रेलवे को उपकरण किराए पर देकर करता है। वह बॉन्ड और ऋण के ज़रिए पैसे जुटाता है और उनसे रेलवे परिसंपत्तियाँ खरीदता है। इन परिसंपत्तियों को 15 से 30 वर्षों के लिए भारतीय रेलवे को किराए पर दिया जाता है। रेलवे हर साल किराया देती है, जिससे IRFC का ऋण और लाभ दोनों कवर होते हैं। यह किराया सरकार द्वारा सुनिश्चित होता है, जिससे आय का जोखिम बहुत कम होता है। वर्ष 2025 में IRFC की कुल ₹26,645 करोड़ की आय में से अधिकतर इसी लीज़ भुगतान से आई थी।

संपत्ति प्रबंधन और संचालन का स्तर

IRFC देशभर में रेलवे के लिए सबसे बड़ा वित्तदाता बन चुका है। मार्च 2025 तक इसने ₹6.2 लाख करोड़ से अधिक राशि रेलवे को उधार दी है। इससे रेलवे की लगभग 75% ट्रेन संपत्तियाँ फंड हुई हैं। इनमें 14,000 से ज़्यादा इंजन, 80,000 से ज़्यादा कोच और 2.7 लाख से अधिक वैगन शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025 में IRFC ने ₹2.1 लाख करोड़ ऋण और बॉन्ड के ज़रिए जुटाया। इनसे खरीदी गई संपत्तियाँ रेलवे को लंबे समय के लिए लीज़ पर दी गईं। इससे कंपनी को ₹27,153 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। IRFC RVNL जैसी कंपनियों के ज़रिए भी कई रेल प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। इसका FY25 में ₹6,502 करोड़ का मुनाफा और ₹1.8 लाख करोड़ का मार्केट कैप रहा। इन आंकड़ों से यह साफ है कि IRFC रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्तंभ बन चुका है।

भारतीय रेलवे के साथ IRFC Share का संबंध

IRFC और भारतीय रेलवे के बीच संबंध मजबूत हैं और यह कंपनी को स्थिरता देते हैं। किन इसकी पूरी सफलता रेलवे की नीतियों, परियोजनाओं और बजट पर निर्भर करती है।

IRFC Share को भारतीय रेलवे से होने वाले फ़ायदें

स्थिर राजस्व स्रोत

IRFC को 15-30 वर्षों के लीज़ समझौतों से स्थायी आय मिलती है। इन भुगतानों पर सरकार की गारंटी होती है, जिससे क्रेडिट रिस्क बहुत कम रहता है।

शून्य एनपीए (डूबत ऋण नहीं)

रेलवे एक सरकारी संस्था है, जिससे भुगतान में कोई जोखिम नहीं होता। इससे IRFC की बैलेंस शीट साफ और मजबूत बनी रहती है।

बड़े पैमाने पर संचालन

IRFC रेलवे की 75% से अधिक रोलिंग स्टॉक को फंड करता है। दिसंबर 2024 तक इसका AUM ₹4.61 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इससे कंपनी को बाज़ार में मजबूत स्थिति मिली है।

सरकारी समर्थन

सरकार की 86.36% हिस्सेदारी के कारण IRFC को नीति स्तर पर सहयोग मिलता है। ‘नवरत्न’ दर्जा मिलने से कंपनी को निर्णय लेने में स्वतंत्रता मिलती है।

कम लागत वाली फंडिंग

कंपनी टैक्स-फ्री बॉन्ड और अंतरराष्ट्रीय बाजार से सस्ते दरों पर ऋण जुटाती है। इससे इसकी उधारी की लागत काफी कम रहती है।

भारतीय रेलवे पर निर्भरता से जुड़े IRFC Share में संभावित जोखिम

भारतीय रेलवे पर अत्यधिक निर्भरता

IRFC की लगभग पूरी आय रेलवे को लीज़ पर दी गई संपत्तियों से आती है। इससे नीति या फंडिंग में बदलाव होने पर जोखिम बढ़ जाता है।

सरकारी बजट पर निर्भरता

कंपनी की वृद्धि रेलवे मंत्रालय के बजट पर निर्भर है। FY25 में रेलवे बजट ₹2.55 लाख करोड़ रहा। आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता से यह बजट प्रभावित हो सकता है।

सीमित विविधता

IRFC बंदरगाह और नवीकरणीय ऊर्जा में जा रहा है, लेकिन इसका मुख्य व्यवसाय अब भी रेलवे से ही जुड़ा है। इससे एक ही क्षेत्र पर अधिक निर्भरता का खतरा बना रहता है।

ब्याज दरों पर संवेदनशीलता

IRFC की उधारी लागत बाजार दरों से जुड़ी होती है। यदि दरें बढ़ती हैं और लीज़ रेट नहीं बदलते, तो लाभ घट सकता है।

परियोजनाओं में देरी

रेलवे प्रोजेक्ट्स, जैसे ट्रैक विद्युतीकरण में देरी, संपत्ति की तैनाती धीमी कर सकती है। इससे कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रभावित हो सकती है।

IRFC Share के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण

राजस्व में वृद्धि (Revenue Growth):

IRFC की आय लगातार बढ़ रही है l क्योंकि यह भारतीय रेलवे की परियोजनाओं को फंड करता है। वित्त वर्ष 2025 में इसका राजस्व ₹27,153 करोड़ रहा l जो FY24 के ₹26,645 करोड़ से 1.9% अधिक है। पिछले पांच वर्षों में इसका वार्षिक राजस्व लगभग 11.5% की दर से बढ़ा है l जो FY21 में ₹15,770 करोड़ था। कंपनी की कमाई का प्रमुख स्रोत भारतीय रेलवे को ट्रेनों और इंफ्रास्ट्रक्चर की 15 से 30 वर्षों की लीज़ पर आपूर्ति है। दिसंबर 2024 तक IRFC के पास ₹4.61 लाख करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ थीं। FY26 में कंपनी ₹60,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है l ताकि वह अपने कारोबार को और विस्तार दे सके। हालांकि मेट्रो और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नए प्रोजेक्ट्स इसमें मदद कर रहे हैं, FY25 की तीसरी तिमाही में वृद्धि थोड़ी धीमी हुई l कंपनी अब भी सरकारी बजट पर काफी निर्भर है।

लाभप्रदता (Profitability):

IRFC की लाभप्रदता इसके स्थिर लेकिन सीमित वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाती है l यह भारतीय रेलवे की मुख्य फाइनेंसिंग कंपनी है। FY25 में इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.94% रहा, जो FY23 के 26% से थोड़ा घटा है। इसका मतलब है कि हर ₹100 की आय पर कंपनी ₹23.94 का शुद्ध लाभ कमा रही है। यह गिरावट मुख्य रूप से बढ़ती ब्याज लागत के कारण हुई है l जो राजस्व वृद्धि से अधिक रही।

रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE)

FY24 में 13.0% रहा, जो FY23 के 13.8% से हल्का कम है। इसका मतलब है कि हर ₹100 की इक्विटी पर IRFC ₹13 का लाभ कमा रहा है। यह गिरावट लाभ में धीमी वृद्धि को दर्शाती है, हालांकि पीएसयू के लिहाज से यह अब भी अच्छा है।

रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA)

FY24 में 1.32% रहा, जो FY23 में 1.26% था। यह सुधार कंपनी की परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग को दर्शाता है, लेकिन चूंकि यह एक एसेट-हैवी बिजनेस है, इसलिए ROA का स्तर अपेक्षाकृत कम रहता है।

रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड (ROCE)

FY24 में 5.73% रहा, जो FY23 के 5.29% से अधिक है। इसका अर्थ है कि कंपनी ₹100 की कुल पूंजी पर ₹5.73 का लाभ कमा रही है। यह सुधार बताता है कि कंपनी अपनी कुल पूंजी (इक्विटी + ऋण) का अधिक कुशल उपयोग कर रही है, भले ही उस पर उच्च ऋण भार हो। IRFC की लाभप्रदता को शून्य एनपीए और सरकारी गारंटी वाले राजस्व से बल मिलता है l लेकिन इसका मार्जिन सीमित है और यह रेलवे बजट पर निर्भर करता है। FY25 की चौथी तिमाही में इसका शुद्ध लाभ 2.1% गिरकर ₹1,682 करोड़ रह गया, जो धीमे राजस्व और ऊंची उधारी लागत की वजह से हुआ।

परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality):

IRFC की परिसंपत्ति गुणवत्ता बेहद मजबूत मानी जाती है l क्योंकि यह मुख्य रूप से सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे को ही ऋण देता है। इस कारण डिफॉल्ट या बकाया न चुकाने का जोखिम लगभग शून्य रहता है। दिसंबर 2024 तक कंपनी का AUM ₹4.61 लाख करोड़ था, जिसमें 14,000 से अधिक इंजन और 2.7 लाख से ज्यादा माल डिब्बे शामिल हैं। ये संपत्तियाँ सुरक्षित और स्थिर राजस्व देती हैं, जो IRFC को मजबूत आधार प्रदान करती हैं।

ऋण स्तर (Debt Levels):

IRFC का ऋण स्तर ऊँचा है क्योंकि यह रेलवे परियोजनाओं को फंड करने के लिए बड़ी मात्रा में उधारी लेता है। FY25 में कंपनी ने ₹2.1 लाख करोड़ की राशि बॉन्ड और ऋण के माध्यम से जुटाई। हालांकि, इसका ऋण-इक्विटी अनुपात FY21 के 9.00 से घटकर FY25 में 7.83 हो गया, जो दर्शाता है कि कंपनी धीरे-धीरे अपने ऋण प्रबंधन में सुधार कर रही है। फिर भी, ऊँचा ऋण स्तर इसे ब्याज दरों में बदलाव के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे कंपनी की लाभप्रदता पर असर पड़ सकता है।

लाभांश इतिहास (Dividend History):

IRFC ने 2021 में सूचीबद्ध होने के बाद से नियमित रूप से लाभांश देना शुरू किया। 2022 से अब तक कंपनी ने कुल 6 बार लाभांश घोषित किया है। अप्रैल 2025 तक पिछले 12 महीनों में ₹3.00 प्रति शेयर का कुल लाभांश दिया गया है। मार्च 2025 में कंपनी ने ₹0.80 प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया, जो ₹10 के फेस वैल्यू का 8% है। अप्रैल 2025 में शेयर की कीमत ₹124.55 थी, जिस आधार पर लाभांश यील्ड लगभग 1.22% रही। यह लाभांश स्थिर है, लेकिन अन्य कंपनियों की तुलना में बहुत अधिक नहीं है।

IRFC की विकास प्रेरक शक्तियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

भारतीय रेलवे की विस्तार योजनाएँ:

भारतीय रेलवे तेजी से बढ़ रहा है और IRFC इसमें फंडिंग करके अहम भूमिका निभा रहा है। रेलवे ने 2034 तक 50,000 किलोमीटर नई पटरियाँ बिछाने का लक्ष्य रखा है, यानी हर साल लगभग 5,200 किमी का विस्तार। इसके अलावा, मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन और 2027 तक 400 वंदे भारत ट्रेनों की योजना भी शामिल है। साथ ही, 3,300 किलोमीटर लंबे माल गलियारों (freight corridors) का भी निर्माण हो रहा है। IRFC पहले से ही रेलवे की 75% ट्रेनों जैसे 14,000+ इंजनों के लिए फंडिंग करता है, और इसकी परिसंपत्तियों का मूल्य दिसंबर 2024 में ₹4.61 लाख करोड़ था। इस विस्तार से IRFC को और अधिक ऋण देने और कमाई बढ़ाने के अवसर मिलते हैं।

सरकार का रेलवे पर ज़ोर:

सरकार रेलवे में भारी निवेश कर रही है ताकि आर्थिक विकास को गति मिले। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रेलवे को ₹2.55 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹2.9-3 लाख करोड़ तक देने की संभावना है। इसमें विद्युतीकरण (अब तक 93.83% पूरा) और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 100% विद्युतीकरण और अधिक माल ढुलाई है। IRFC, जिसमें सरकार की 86.36% हिस्सेदारी है, को सस्ती उधारी और लगातार काम का लाभ मिलता है, जैसे कि FY26 के लिए ₹60,000 करोड़ जुटाने की योजना। यह सरकारी समर्थन IRFC की स्थिति को मजबूत बनाए रखता है।

परिवहन की बढ़ती माँग:

भारत में लोगों और माल की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे रेलवे की आवश्यकता भी बढ़ रही है और IRFC को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। 2031 तक यात्रियों की संख्या 29% बढ़कर 12,213 मिलियन हो सकती है, और माल ढुलाई 157% बढ़कर 3,167 मिलियन टन तक पहुँच सकती है। रेलवे रोजाना 2.3 करोड़ यात्री और सालाना 1.4 अरब टन माल ले जाता है। IRFC की FY25 की ₹27,153 करोड़ की कमाई ऐसे ही फंडिंग से आती है — जैसे कि नई वंदे भारत ट्रेनों और नई लाइनों की फंडिंग से।

विविधता की संभावना (Diversification):

IRFC अब सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रहना चाहता। वह फ्रेट कॉरिडोर, हाई-स्पीड ट्रैक और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसे क्षेत्रों में भी निवेश कर रहा है। इसके साथ-साथ बंदरगाह, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रहा है। जैसे, NTPC के साथ ₹700 करोड़ की बिजली परियोजना इसकी इसी दिशा में पहल है। इससे इसका लाभ मार्जिन 2% से ऊपर जा सकता है। हालांकि अभी इसकी पूरी आय रेलवे से आती है, लेकिन ये नए क्षेत्र भविष्य में अतिरिक्त आय ला सकते हैं — हालांकि इनमें देरी या बाजार में बदलाव से जोखिम भी हो सकता है।

भविष्य की दिशा:

भारतीय रेलवे के विस्तार, सरकारी समर्थन और परिवहन की बढ़ती माँग के साथ IRFC के पास उज्ज्वल भविष्य है। लेकिन इसे ₹2.1 लाख करोड़ के भारी ऋण का प्रबंधन और नए क्षेत्रों में सफल होना भी जरूरी है, ताकि यह निरंतर वृद्धि बनाए रख सके।

IRFC Share के सामने मौजूद जोखिम और चुनौतियाँ

भारतीय रेलवे पर निर्भरता:

IRFC पूरी तरह से भारतीय रेलवे पर निर्भर है, क्योंकि इसकी सारी आय रेलवे को ट्रेनें और परियोजनाएं लीज़ पर देने से आती है। FY25 में IRFC ने ₹27,153 करोड़ की कमाई की, जो पूरी तरह रेलवे से जुड़ी थी। यदि रेलवे का बजट (FY25 में ₹2.55 लाख करोड़) घटता है या परियोजनाओं में देरी होती है, तो IRFC की वृद्धि पर तुरंत असर पड़ सकता है। चूंकि 100% कारोबार रेलवे से जुड़ा है, इसलिए नीति परिवर्तन या किसी भी तरह की रुकावट से इसकी कमाई में सीधा नुकसान होता है।

ब्याज दरों का जोखिम (Interest Rate Risk):

IRFC ने FY25 में ₹2.1 लाख करोड़ उधार लिया है, जिससे इसका कुल ऋण काफी अधिक है। यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो इसकी उधारी लागत बढ़ जाती है, जबकि इसकी लीज़ से होने वाली आय तय होती है और मार्जिन केवल 2-3% ही होता है। इससे मुनाफा दबाव में आ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि ब्याज दरों में 1% की वृद्धि होती है, तो इसकी लागत काफी बढ़ सकती है और ₹6,502 करोड़ का FY25 मुनाफा बनाए रखना कठिन हो सकता है।

नियामकीय परिवर्तन (Regulatory Changes):

सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम IRFC के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। IRFC में सरकार की 86.36% हिस्सेदारी है, इसलिए रेलवे की नीतियों, कर व्यवस्था या उधारी की सीमाओं में बदलाव से कंपनी पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, बॉन्ड जारी करने या लीज़ दरों पर नए नियम इसकी आय को घटा सकते हैं या लागत बढ़ा सकते हैं, जिससे FY26 के ₹60,000 करोड़ फंड जुटाने की योजना प्रभावित हो सकती है।

बाजार जोखिम (Market Risks):

IRFC के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है। जुलाई 2024 में इसका शेयर ₹229 पर था, जो अप्रैल 2025 तक 46% गिरकर ₹124.55 हो गया। आर्थिक मंदी, निवेशकों की चिंता, या रेलवे क्षेत्र की समस्याएँ इसकी कीमत को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही, रेलवे प्रोजेक्ट्स में निजी वित्त पोषणकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा बढ़ने से IRFC की बाजार हिस्सेदारी और ₹1.8 लाख करोड़ की मार्केट कैप पर भी असर पड़ सकता है।

सारांश रूप में: IRFC को रेलवे पर अत्यधिक निर्भरता, ब्याज दरों में बदलाव, सरकारी नीतियों में परिवर्तन और बाजार उतार-चढ़ाव जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ये सभी कारक इसके भविष्य के विकास और मुनाफे के लिए चुनौती बन सकते हैं।

📊 Investment Perspective for IRFC

भविष्य की तस्वीर

IRFC वह मुख्य कंपनी है जो भारतीय रेलवे को वित्तीय सहायता देती है। जैसे-जैसे भारतीय रेलवे का विस्तार होता है, वैसे-वैसे IRFC की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। सरकार ट्रेनों, स्टेशनों और पटरियों को आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रही है। वह तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनों और माल परिवहन की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठा रही है। इन सभी कार्यों के लिए रेलवे को बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता होती है।
IRFC इस जरूरत को पूरा करता है, वह भी कम ब्याज दरों पर पैसा उपलब्ध कराकर। चूंकि इसे सरकार का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इसे एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। जैसे-जैसे रेलवे का विस्तार होगा, वैसे-वैसे IRFC भी धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा।

हालांकि, इसका विकास ब्याज दरों और सरकारी नीतियों पर भी निर्भर करता है। इसलिए निवेश का निर्णय लेते समय व्यक्ति को अपने जोखिम लेने की क्षमता और पूरी तरह से की गई रिसर्च के आधार पर ही कदम उठाना चाहिए।

FAQ

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Disclaimer

यह रिपोर्ट तकनीकी, आर्थिक और सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर “Aalekhi (आलेखी)” संपादकीय टीम द्वारा तैयार की गई है। इसमें प्रस्तुत कुछ विश्लेषण, तुलना और संभावनाएं आलेखी के संपादकों की स्वतंत्र राय पर आधारित हैं।

यह सामग्री किसी सरकारी निकाय, कंपनी या सेवा प्रदाता की आधिकारिक घोषणा नहीं मानी जानी चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी आर्थिक, तकनीकी या निवेश संबंधी निर्णय से पहले प्रामाणिक स्रोतों से सत्यापन अवश्य करें।

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